पोस्ट डाटाबेस की सेंटल सर्वर में स्वीकृत पदों की मैपिंग करने एवं आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के संबंध में हुआ प्रशिक्षण

कोषालय सॉफ्टवेयर आईएफएमआईएस में दो नवीन कार्यक्रम आरंभ

मध्य प्रदेश: राज्य शासन के कोष एवम लेखा विभाग द्वारा कोषालय सॉफ्टवेयर आईएफएमआईएस में थीम " नवीन" ( Navin-New Aspect of visionedInitiative In Ifmis) के अंतर्गत दो नवीन कार्यक्रम आरंभ किए है। इस संबंध में आज जिला ई-दक्ष केन्द्र में जिला कोषालय अधिकारी अभिषेक हजारी द्वारा पोस्ट डाटाबेस की सेंटल सर्वर में स्वीकृत पदों की मैपिंग करने की प्रक्रिया एवं आधार आधारित भुगतान प्रक्रिया के संबंध में सभी विभागों का प्रशिक्षण दो चरणों में संपन्न हुआ। इस मौके पर सहायक कोषालय अधिकारी राम अहिरवाल भी मौजूद थे।

जिला कोषालय अधिकारी अभिषेक हजारी ने जिले के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से कहा है कोषालय आईएफएमआईएस में दो नवीन कार्यक्रम के तहत पहला आधार आधारित भुगतान प्रणाली एईपीएस एवम दूसरा शासकीय कर्मचारियों का विभागीय डेटाबेस में आहरण संवितरण अधिकारी से नीचे के लोकल ऑफिस एवं उसमें कार्यरत कर्मचारियों की पदो की प्रविष्टी एवं संशोधन एवं अधीनस्थ कार्यालयों की मैपिंग की जाना है। मैपिंग का कार्य प्राथमिकता के तौर पर किया जाये।

सहायक कोषालय अधिकारी राम अहिरवाल ने बताया पहले कार्यक्रम से आईएफएमआईएस के सर्वर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सर्वर से सीधे एकीकरण कर तुरंत आधार नंबर पर अंकित होते हुए संबंधित को भुगतान एवं लेखांकन एवं इसमें भुगतान के फेल होने जैसी समस्या से भी मुक्ति मिलेगी।भुगतान बिना किसी मानवीय इंटरवेंशन के सर्वर से सर्वर के माध्यम से होने से तुरंत त्रुटिरहित लाभ प्राप्त होगा।

प्रशिक्षक मनीष सेन स्वपनिल राजपूत ने बताया और में बताया गया दूसरे कार्यालय से आईएफएमआईएस सॉफ्टवेयर में आहरण संवितरण अधिकारी के नीचे कार्य कर रहे लोकल ऑफिस जिनको आहरण वितरण अधिकार प्राप्त नहीं है की मैपिंग और उनमें कर्मचारियों की पदो से मैपिंग का कार्य आरंभ करवाया जा रहा है । इससे संबंधित विभाग को सही पद पर कौन कर्मचारी मैपड है की जानकारी मिलेगी, पदों की सही जानकारी मिलेगी । इससे आईएफएमआईएस की सहायता से कर्मचारियों को यथायोग्य स्थानांतरण आवेदन हेतु सुविधा भी प्राप्त होगी । कर्मचारियों की तैनाती का पदवार सही वितरण विभाग को उपलब्ध होगा, जो कि प्रशासनिक निर्णय लेने में सहयोगी होगा.। साथ ही ऐसे रेगुलर एवं नॉनरेगुलर कर्मचारी/अधिकारी जिनके नाम हिन्दी मे प्रदर्शित हो रहे है, जिन्हे संशोधित कर अंग्रेजी में सुधार कर लिखा जाना है. आगामी माह में ई भुगतान प्रणाली परिवर्तित की जाएगी तब उक्त कर्मचारी/अधिकारी को भुगतान नहीं हो सकेगा.। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही नवंबर पेड दिसंबर का भुगतान किया जावेगा। उन्होंने कहा है किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कोषालय में संपर्क किया जा सकता है।