करौली: शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग से मिला 3 करोड़ का पुरस्कार, कलेक्टर ने स्कूलों से 'हाईटेंशन लाइन' हटाने के दिए निर्देश

करौली (राजस्थान): जिले के विकास और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए शुक्रवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में जिला निष्पादन समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में जहां एक ओर सुरक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया, वहीं दूसरी ओर शिक्षा के क्षेत्र में जिले की ऐतिहासिक उपलब्धि पर विस्तृत चर्चा की गई।

स्कूलों की सुरक्षा प्राथमिकता: हटेंगे हाईटेंशन तार

बैठक के दौरान जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जिले के विद्यालयों के ऊपर या करीब से गुजरने वाले हाईटेंशन बिजली के तारों की स्थिति की समीक्षा की। कलक्टर ने विद्युत विभाग और शिक्षा विभाग को समन्वय स्थापित कर इन तारों को तत्काल हटाने की कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए ताकि किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोका जा सके।

जर्जर भवनों का होगा ध्वस्तीकरण

आगामी मानसून सत्र को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कलक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिले के जर्जर स्कूल भवनों के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया तेज करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन भवनों के ध्वस्तीकरण के प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं, उन्हें तुरंत जिला मुख्यालय भिजवाया जाए ताकि विद्यार्थियों को सुरक्षित वातावरण मिल सके।

नीति आयोग से 3 करोड़ का प्रोत्साहन: करौली ने मारी बाजी

बैठक में सबसे गौरवशाली विषय आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम रहा। नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर करौली जिले को 3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। जिले ने शिक्षा के विभिन्न मानकों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस राशि के प्रभावी और पारदर्शी उपयोग को लेकर बैठक में विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई।

जिला मुख्य शिक्षा अधिकारी सर्वेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जिले की प्रथम रैंकिंग इन मानकों के आधार पर तय हुई:

• छात्रों की नियमित उपस्थिति और बोर्ड परीक्षा परिणाम।

• एबीएल (ABL) किट का प्रभावी उपयोग और गृहकार्य की गुणवत्ता।

• पेयजल, शौचालय की उपलब्धता और शिक्षक ऐप पर सक्रिय सहभागिता।

• मिशन प्रारंभ और भ्रमण लक्ष्यों की प्राप्ति।

स्वास्थ्य और पोषण पर भी फोकस

कलक्टर ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए एचपीवी (HPV) टीकाकरण के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपील की कि वीडियो संदेशों और अभिभावकों से सीधा संवाद कर छात्राओं को इस रक्षा कवच के प्रति प्रेरित किया जाए। साथ ही, मिड-डे मील योजना के तहत राशन की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जिला रसद अधिकारी को दिए गए।

बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय (DIPR), करौली द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य केवल सूचनात्मक है। किसी भी प्रशासनिक निर्णय या सरकारी योजना के आधिकारिक विवरण के लिए कृपया संबंधित विभाग की वेबसाइट या जिला प्रशासन के कार्यालय से संपर्क करें। लेखक या प्रकाशक किसी भी तकनीकी त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।