अमेरिकी सुरक्षा पर बड़ा फैसला: संवेदनशील ठिकानों के पास चीन और अन्य देशों की जमीन खरीद पर रोक के लिए नया कानून पेश

अमेरिका में विदेशी निवेश की निगरानी को कड़ा करने और राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 'प्रोटेक्टिंग यूएस फार्मलैंड एंड सेंसिटिव साइट्स फ्रॉम फॉरेन एडवर्सरीज एक्ट' (Protecting US Farmland and Sensitive Sites from Foreign Adversaries Act) पेश किया गया है। चीन पर बनी विशेष समिति के अध्यक्ष जॉन मूलनार (John Moolenaar) द्वारा लाए गए इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य विदेशी भूमि अधिग्रहण से जुड़ी कानूनी कमियों को दूर करना है।

राष्ट्रीय सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा को खतरा

विधेयक में तर्क दिया गया है कि पिछले कई वर्षों से चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों ने बिना किसी ठोस जांच के अमेरिकी कृषि भूमि और संवेदनशील ठिकानों के पास संपत्तियों का अधिग्रहण किया है। 'चीन पर चयन समिति' (SCCCP) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस प्रकार की खरीदारी से निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़ा जोखिम पैदा होता है:

• महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा (Critical Infrastructure): बिजली, पानी और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा।

• सैन्य तैयारी: सैन्य अड्डों और खुफिया ठिकानों के पास विदेशी मौजूदगी से जासूसी का खतरा।

• खाद आपूर्ति श्रृंखला: कृषि भूमि पर विदेशी नियंत्रण से अमेरिका की खाद्य संप्रभुता पर संकट।

विधेयक के मुख्य बिंदु

यह कानून विदेशी निवेश समिति (CFIUS) को अधिक शक्तियां प्रदान करता है। इसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. प्रतिद्वंद्वी देशों पर नजर: चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों द्वारा की जाने वाली रियल एस्टेट डील की कड़ी समीक्षा।

2. 'एलिवेटेड रिस्क' श्रेणी: कृषि भूमि, बंदरगाहों, दूरसंचार ढांचे और सैन्य अड्डों के पास की संपत्तियों को 'उच्च जोखिम' वाली श्रेणी में रखा जाएगा।

3. कृषि विभाग की भूमिका: यह विधेयक कृषि सचिव को जमीन के सौदों के मूल्यांकन में केंद्रीय भूमिका निभाने का अधिकार देता है, ताकि कृषि जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) और खाद्य सुरक्षा से समझौता न हो।

विशेषज्ञों की राय

जॉन मूलनार ने कहा, "खाद्य सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। हम चीन जैसे देशों को अपने सबसे संवेदनशील सैन्य ठिकानों के पास जमीन खरीदने की अनुमति नहीं दे सकते। यह कानून 'अमेरिका फर्स्ट' नीति को सुदृढ़ करता है।"

वहीं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट (AFPI) के एडम सैविट ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि संघीय सरकार को इन सौदों को होने से पहले रोकने के लिए प्रभावी अधिकार चाहिए, न कि सौदे के बाद शर्तों पर बातचीत करने के लिए।

निष्कर्ष और विश्लेषण

यह विधेयक न केवल अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में बदलाव का संकेत है, बल्कि यह चीन के बढ़ते वैश्विक प्रभाव को नियंत्रित करने की दिशा में एक बड़ा विधायी कदम है। यदि यह कानून पारित होता है, तो विदेशी नागरिकों और कंपनियों के लिए अमेरिकी जमीन खरीदना अब पहले जितना आसान नहीं होगा।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचार फीड और आधिकारिक प्रेस विज्ञप्तियों पर आधारित एक विश्लेषण है। इसमें दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विधेयकों की अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सरकारी स्रोतों का संदर्भ लें।