राजस्थान पर्यावरण एवं जल नीति: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बड़ी पहल; २५ मई से शुरू होगा 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान', जल संचय को जन आंदोलन बनाने के निर्देश

जयपुर | 17 मई 2026

राजस्थान में गिरते भूजल स्तर को सुधारने और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार, 17 मई 2026 को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' के प्रारूप को अंतिम रूप दिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान को केवल एक सरकारी औपचारिकता या विभागीय कार्यक्रम तक सीमित न रखकर गांव-गांव तक पहुंचाया जाए और इसे आमजन की सक्रिय भागीदारी से एक सशक्त 'जन आंदोलन' का रूप दिया जाए।

गंगा दशमी से पर्यावरण दिवस तक आयोजनों की श्रृंखला

यह राज्यव्यापी विशेष अभियान 25 मई 2026 (गंगा दशमी) से शुरू होकर 5 जून 2026 (विश्व पर्यावरण दिवस) तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस 12 दिवसीय अभियान के तहत शहरी निकायों से लेकर सुदूर ग्रामीण स्तर तक कई नीतिगत और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे:

• पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार: प्रदेश के ऐतिहासिक कुओं, तालाबों और प्राचीन बावड़ियों की सघन साफ-सफाई की जाएगी तथा उनके मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए जीर्णोद्धार (Restoration) कार्य किए जाएंगे।

• जल संरचनाओं का पूजन और पौधारोपण: अभियान की शुरुआत धार्मिक और पर्यावरणीय महत्व को जोड़ते हुए जल स्रोतों के पारंपरिक 'पूजन-नमन' के साथ होगी। इसके साथ ही, जलभृतों (Aquifers) को सुरक्षित रखने के लिए तालाबों और कुओं की पालों (किनारों) पर सघन पौधारोपण किया जाएगा।

• 'पेड़ लगाओ-जीवन बचाओ' का संदेश: मुख्यमंत्री ने इस नारे को एक मुख्य जन संदेश के रूप में प्रचारित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनचेतना जागृत हो सके।

शहरी जल प्रबंधन: वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष जोर

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) की आवश्यकता पर बल देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्रों और कस्बों में निर्मित आधुनिक मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा सरकारी इमारतों में 'रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम' (Rainwater Harvesting Systems) की स्थापना और उनके प्रभावी संचालन को अनिवार्य रूप से विकसित किया जाए। इससे मानसूनी वर्षा के जल का अधिकतम संचयन किया जा सकेगा और व्यर्थ बहने वाले पानी को सीधे जमीन के भीतर उतारा जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, बैठक में 'जल संचय जन भागीदारी 2.0' और 'कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान' की अब तक की प्रगति का डिजिटल प्रस्तुतीकरण (Presentation) भी देखा गया। मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD), पंचायती राज, वन विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) सहित सभी संबंधित महकमों को आपसी समन्वय के साथ काम करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह पर्यावरण, जल संरक्षण और प्रशासनिक नीतियों से संबंधित समाचार रिपोर्ट जनहित में सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। इस लेख में शामिल अभियान की तिथियां, विभागीय निर्देश और सांख्यिकी तथ्य 17 मई 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) राजस्थान और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट और बैठक विवरणों पर आधारित हैं। जल संरक्षण ढांचे के निर्माण नियमों, वाटर हार्वेस्टिंग अनुदान दिशानिर्देशों या जिलावार नोडल एजेंसियों की प्रमाणित जानकारी के लिए भूजल विभाग या जल संसाधन मंत्रालय, राजस्थान सरकार के आधिकारिक वेब पोर्टल का अवलोकन करें।

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