राजस्थान कृषि नीति: २.६० लाख किसानों को मुफ्त और रियायती दरों पर मिलेंगे दलहन-तिलहन के बीज; ₹१३५ करोड़ की बड़ी योजना को मंजूरी

जयपुर | 17 मई 2026

राजस्थान सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने, किसानों की आमदनी बढ़ाने और भारत को खाद्य तेलों व दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम उठाया है। राज्य के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने रविवार, 17 मई 2026 को आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग ने 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल-तिलहन एवं दलहन' के अंतर्गत 135 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजटीय प्रावधान को अंतिम मंजूरी दे दी है।

इस महत्वाकांक्षी योजना का सीधा लाभ राजस्थान के लगभग 2 लाख 60 हजार किसानों को मिलेगा, जिन्हें आगामी बुवाई सीजन के लिए उन्नत और प्रमाणित बीज (Certified Seeds) मुफ्त या बेहद रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना के मुख्य बिंदु और क्रियान्वयन रणनीति

केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित 'नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल' के तहत स्वीकृत इस राशि का उपयोग राज्य में उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को वैज्ञानिक कृषि से जोड़ने के लिए किया जाएगा:

• २.६० लाख किसानों को सीधा लाभ: राज्य के छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को चिन्हित कर उन्हें मूंग, उड़द, अरहर, सोयाबीन, सरसों, तिल और अरंडी (Castor) जैसी प्रमुख तिलहनी और दलहनी फसलों के उन्नत बीज वितरित किए जाएंगे।

• ७० हजार फसल प्रदर्शन (Crop Demonstrations): उन्नत कृषि तकनीकों और बीजों की प्रभावशीलता को जमीन पर दिखाने के लिए राज्यभर में 70,000 लाइव फसल प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। इससे अन्य किसान भी वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।

• शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित: इस पूरी योजना पर होने वाला 135 करोड़ रुपये का वित्तीय व्यय केंद्र सरकार के नेशनल मिशन के तहत वहन किया जाएगा, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा।

जमीनी स्तर पर समयबद्ध वितरण के निर्देश

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की जा रही इस योजना की प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसानों को मानसून और बुवाई के सही समय पर गुणवत्तापूर्ण बीज मिल सकें, इसके लिए कृषि विभाग ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों और उप-निदेशकों को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं।

कृषि मंत्री का आधिकारिक बयान: "राजस्थान सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के ढांचागत विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। दलहन और तिलहन फसलों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देकर हम न केवल अपने अन्नदाताओं की आय में रिकॉर्ड वृद्धि करेंगे, बल्कि देश के भारी-भरकम आयात बिल को कम कर खाद्य तेलों और दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में राजस्थान का एक बड़ा योगदान सुनिश्चित करेंगे।"

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी समाचार रिपोर्ट सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए तैयार की गई है। इसमें शामिल बजटीय आंकड़े, फसलों के प्रकार और लाभार्थियों की संख्या 17 मई 2026 को कृषि मंत्रालय, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति और विभागीय घोषणाओं पर आधारित हैं। बीजों के वितरण की तारीखों, जिलावार पात्रता मानदंडों या आवेदन प्रक्रिया की सटीक व प्रमाणित जानकारी के लिए किसान भाई अपने क्षेत्रीय कृषि पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) से संपर्क करें या राजस्थान सरकार के राज-किसान साथी पोर्टल (Raj Kisan Saathi Portal) का अवलोकन करें।

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