हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ा तनाव: अमेरिकी सेना ने ईरान के दो तेल टैंकरों को किया निष्क्रिय, संघर्ष विराम पर मंडराया खतरा

वॉशिंगटन/तेहरान: मध्य पूर्व में शांति की कोशिशों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। शनिवार को हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में अमेरिकी सेना और ईरानी बलों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान के दो तेल टैंकरों को निष्क्रिय (Disable) कर दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में पहले से ही नाजुक स्थिति में चल रहे एक महीने पुराने संघर्ष विराम (Ceasefire) के भविष्य पर सवालिया निशान लग गए हैं।

आमने-सामने की सैन्य कार्रवाई और कूटनीतिक वार-पलटवार

यह सैन्य मुठभेड़ उस समय हुई जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना दी। अमेरिका इन हमलों के बावजूद अब तक संघर्ष विराम के प्रभावी होने का दावा कर रहा है, लेकिन हॉर्मुज की ताजा घटना ने तनाव चरम पर पहुंचा दिया है।

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "यदि वे अमेरिकियों के लिए खतरा बनेंगे, तो उन्हें उड़ा दिया जाएगा।" दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे 'हस्तक्षेपकारी और शत्रुतापूर्ण' कार्रवाई बताया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि जब भी कूटनीतिक समाधान मेज पर होता है, अमेरिका सैन्य दुस्साहस का रास्ता चुनता है।

ट्रंप प्रशासन की चेतावनी और क्षेत्रीय हलचल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोहराया है कि संघर्ष विराम अभी भी कायम है, लेकिन उन्होंने यह चेतावनी भी दी है कि यदि ईरान जलडमरूमध्य को खोलने और अपने परमाणु कार्यक्रम को पीछे हटाने के समझौते को स्वीकार नहीं करता है, तो पूर्ण पैमाने पर बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है।

इस बीच, बहरीन में अधिकारियों ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े दर्जनों संदिग्धों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए जीवन रेखा माना जाता है, और यहां बढ़ता तनाव न केवल युद्ध की आशंका बढ़ा रहा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती पेश कर रहा है।

Disclaimer: यह लेख अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों और हालिया रिपोर्टों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट है। इसका उद्देश्य पाठकों को वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से अवगत कराना है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए आधिकारिक सरकारी बयानों और अंतरराष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों का संदर्भ अवश्य लें।