बुलंदशहर: आजाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव की निर्मम हत्या, शव जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश; भीम आर्मी प्रमुख ने की न्याय की मांग

उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के उत्तर प्रदेश सचिव रवित कश्यप (निवासी ग्राम धौलरी, मुजफ्फरनगर) की निर्मम हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने न केवल इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया, बल्कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जला भी दिया। इस घटना के बाद से क्षेत्र में भारी तनाव और शोक का माहौल है।

भीम आर्मी प्रमुख ने जताई गहरी संवेदना और आक्रोश

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इसे एक 'सुनियोजित साजिश' करार देते हुए कहा कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा:

"साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जलाना एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा करता है, जिसकी गहन और निष्पक्ष जांच आवश्यक है। हमारी संवेदनाएँ शोकाकुल परिजनों के साथ हैं।"

उत्तर प्रदेश सरकार से की गई प्रमुख माँगें

इस जघन्य हत्याकांड को लेकर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO UP) से निम्नलिखित माँगें की हैं:

• उच्चस्तरीय जांच: पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय (High-level) जांच कराई जाए ताकि साजिश की तह तक पहुँचा जा सके।

• त्वरित गिरफ्तारी: सभी दोषियों को तत्काल चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।

• परिजनों को सहायता: पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।

कानून-व्यवस्था पर सवाल

यह घटना कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। एक राजनीतिक दल के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी की हत्या और शव को जलाया जाना दर्शाता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का भय समाप्त हो गया है। मुजफ्फरनगर के निवासी रवित कश्यप एक संघर्षशील साथी के रूप में जाने जाते थे, और उनकी हत्या ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में गहरा रोष पैदा कर दिया है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह समाचार रिपोर्ट सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाओं और सार्वजनिक बयानों पर आधारित है। घटना की आधिकारिक पुष्टि और जांच की प्रगति के लिए कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी बयानों का संदर्भ लें। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य के लिए है।