UP News : बस्ती जिले के 2.88 लाख किसान पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त से हो सकते हैं वंचित

बस्ती (उत्तर प्रदेश) । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN) के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली 20वीं किस्त इस बार बस्ती जिले के लाखों किसानों के हाथ से फिसल सकती है। कृषि विभाग की तमाम कोशिशों और जागरूकता अभियानों के बावजूद बस्ती जिले के 2,88,530 किसान अब तक अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं कर पाए हैं, जिससे इन किसानों को आगामी ₹2,000 की किस्त नहीं मिल सकेगी।

जिले में कुल लाभार्थियों की संख्या और रजिस्ट्री की स्थिति - 

कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, बस्ती जिले में कुल 5,20,449 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत हैं। लेकिन इनमें से करीब 55% किसानों ने अपनी फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यही वजह है कि 20वीं किस्त उनके खातों में ट्रांसफर नहीं की जा सकेगी।

क्या है फार्मर रजिस्ट्री और क्यों है जरूरी?

फार्मर रजिस्ट्री एक जरूरी प्रक्रिया है , जिसके तहत किसान की भूमि, आधार, बैंक खाता और अन्य आवश्यक विवरणों का डिजिटल सत्यापन किया जाता है। केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य किया है ताकि केवल पात्र किसानों को ही लाभ मिल सके और धोखाधड़ी पर रोक लगे। बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसान का डेटा अधूरा माना जाता है, और ऐसे मामलों में PM-KISAN की किस्त जारी नहीं की जाती।

लगातार अपील के बावजूद लापरवाही - 

कृषि विभाग ने किसानों से ब्लॉक और तहसील स्तर पर कैंप लगाकर रजिस्ट्री पूरी कराने की अपील की थी, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अब भी प्रक्रिया से बाहर हैं। जून के तीसरे सप्ताह में 20वीं किस्त जारी होनी है, ऐसे में अब भी जिन किसानों ने रजिस्ट्री नहीं करवाई है, उनके पास बहुत कम समय बचा है।

प्रभावित किसानों के लिए जरूरी सुझाव:

1. तुरंत फार्मर रजिस्ट्री पूरी कराएं: अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) या कृषि विभाग कार्यालय जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवाएं।
2. आधार, बैंक और भूमि रिकॉर्ड अपडेट करें:  रजिस्ट्री के लिए यह तीन दस्तावेज सबसे जरूरी हैं। कोई भी त्रुटि किस्त रोक सकती है।
3. PM-KISAN पोर्टल पर स्थिति जांचें: (https://pmkisan.gov.in) पर जाकर “Beneficiary Status” सेक्शन में अपना स्टेटस देखें।

अगर अब भी नहीं की रजिस्ट्री तो होगा नुकसान - 

यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर फार्मर रजिस्ट्री पूरी नहीं की गई, तो 2.88 लाख किसानों को 20वीं किस्त से वंचित होना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुल ₹576 करोड़ से अधिक की राशि का नुकसान हो सकता है (प्रति किसान ₹2,000 की दर से अनुमानित)। यह किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर डाल सकता है ।