Pahalgam Terror Attack: पाक के खिलाफ भारत की कड़ी कार्यवाही, अब पाकिस्तान सदमे में

Pahalgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं । इस हमले में अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले के बाद देशभर में आक्रोश है और केंद्र सरकार ने कड़े निर्णय लेने में देर नहीं की। मारे गए लोगों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा और गुजरात के नागरिक शामिल हैं। 

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, "इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को समझते हुए, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया है - 

पहला फैसला - पाकिस्तानी 48 घंटे में भारत छोड़े

पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं।

दूसरा फैसला - पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि पर रोक 

पहलगाम में आतंकियों के हमले के बाद भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है , भारत-पाकिस्तान में 1960 में हुआ था सिंधु जल समझौता, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था समझौता, दोनों देशों के बीच बांटा गया था छह नदियों का पानी, भारत और पाकिस्तान को तीन-तीन नदियों का पानी मिलना था, भारत को सतलुज, रावी और ब्यास का पानी तो पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी मिलना था, अब भारत ने समझौता रद्द कर दिया है, इसके बाद पाकिस्तान जाने वाला पानी रोका जाएगा, पाकिस्तान की सिंचाई व्यवस्था की बैक बोन है सिंधु जल समझौता । पानी रुकने से पाकिस्तान के हिस्से के पंजाब में गर्मियों में मौसम में बड़ा संकट आ सकता है ।

तीसरा फैसला - भारत में पाकिस्तानी दूतावास बंद

नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।

चौथा फैसला - अटारी बॉर्डर पोस्ट बंद, वापस लौटने के लिए 1 मई तक की सीमा

अटारी बॉर्डर से सभी प्रकार की आवाजाही तत्काल प्रभाव से रोकी गई है ।

पांचवां फैसला - भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।